रायपुर- साय सरकार अब फुल फार्म में आ गयी है। मंत्रिमंडल के गठन के साथ ही सरकार ने अपनी मंशा साफ कर दी है। सरकार जिस उद्देश्य के साथ काम करना चाहती है, उसका संदेश साफ है कि हर योजनाओं का क्रियान्वयन पारदर्शी तरीके से हो। लिहाजा योजनाओं के क्रियान्वयन पर सीएम सचिवालय की पूरी नजर रहेगी। आज सुशासन दिवस के दिन राज्य सरकार ने अटल मॉनिटरिंग पोर्टल लांच किया है। योजनाओं का समयबद्ध और सही क्रियान्यवयन की मॉनिटरिंग इसी ऑनलाइन पोर्टल के जरिये किया जायेगा।
मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने आज सुशासन दिवस के अवसर पर मंत्रालय महानदी में आयोजित कार्यक्रम में अटल मॉनिटरिंग पोर्टल का शुभारंभ किया। इस पोर्टल के माध्यम से मुख्यमंत्री सचिवालय सीधे योजनाओं के क्रियान्वयन पर नजर रखेगा। किसी का परफार्मेंस बिगड़ा अथवा शासन की मंशानुरूप पारदर्शी और बेहतर तरीके से क्रियान्वयन नहीं हुआ तो सख्ती भी बरती जाएगी। वर्तमान में 23 विभागों की 35 महत्वपूर्ण योजनाओं की मॉनिटरिंग इस पोर्टल के माध्यम से की जाएगी।
गौरतलब है कि पिछले पांच सालों में केंद्र की योजनाओं के क्रियान्वयन की ठीक तरह से मानिटरिंग प्रदेश में नहीं हो पाई। जिससे योजनाओं के क्रियान्वयन में छत्तीसगढ़ पिछड़ गया। इसके लिए ही अटल मॉनिटरिंग पोर्टल का शुभारंभ किया गया है। कार्यक्रम को सम्बोधित करते हुए मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने कहा कि अटल मॉनिटरिंग पोर्टल से हमको योजनाओं के जमीनी क्रियान्वयन की रियल टाइम स्थिति मिलेगी। सुशासन दिवस के अवसर पर यह पोर्टल लांच किया गया है। सुशासन तभी आता है जब लगातार मॉनिटरिंग होती है। जमीनी स्थिति पर सीधे नजर होती है। हमारे पास इस पोर्टल के माध्यम से अद्यतन जानकारी होंगी जिससे हम योजनाओं की नियमित समीक्षा कर सकेंगे।
मुख्यमंत्री ने कहा कि पोर्टल के माध्यम से हम यह देखेंगे कि विभाग योजनाओं के लिए दी गई समयावधि में कार्य पूरा कर रहे हैं या नहीं। जिलों को दिया गया टारगेट पूरा हो रहा है या नहीं। इसमें किये गये किसी तरह के विलंब अथवा अनुचित तरीके से किये गये कार्य की समीक्षा होगी और इसे दुरूस्त किया जाएगा। जहां पर क्रियान्वयन में किसी तरह की दिक्कत होगी, उसे समीक्षा कर ठीक किया जाएगा।
मुख्यमंत्री ने कहा कि इसमें अलर्ट मोड भी रखा गया है। अलर्ट मोड यह बताएगा कि किसी योजना के लक्ष्यों को प्राप्त करने की दिशा में ठीक से कार्य नहीं किया जा रहा है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि देश की जनता की खून-पसीने की कमाई से राजस्व जुटाया जाता है और जनता के कल्याण के लिए ही खर्च किया जाता है लेकिन समीक्षा ही न हो तो इस पर प्रगति कैसे हो सकती है। हम न केवल समीक्षा करेंगे अपितु मानिटरिंग पोर्टल के माध्यम से हमने इसमें तकनीक को भी जोड़ दिया है। यह पोर्टल आंकड़ों को बारीकी से समीक्षा करेगा और इससे हमें विभागों की कार्यक्षमता बेहतर करने में मदद मिलेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि भविष्य में केंद्र और राज्य में जो नई योजनाएं आएंगी, उन्हें भी इस पोर्टल में शामिल किया जाएगा।
उल्लेखनीय है कि पोर्टल में मुख्य रूप से शासन की सर्वाेच्च प्राथमिकता वाली प्रधानमंत्री आवास योजना, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, जल जीवन मिशन, सीजी ई डिस्ट्रिक्ट, सखी वन स्टाप सेंटर, खेलो इंडिया, धान खरीदी एवं कस्टम मिलिंग, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना आदि शामिल किये गये हैं।
उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने अटल मॉनिटरिंग पोर्टल को विकसित करने वाले चिप्स की टीम को धन्यवाद दिया और कहा कि इस पोर्टल से सीधे सीएम कार्यालय से महत्वपूर्ण योजनाओं की समीक्षा की जाएगी।
कार्यक्रम के प्रारंभ में मुख्य सचिव अमिताभ जैन ने मुख्यमंत्री एवं उप मुख्यमंत्री का पुष्प गुच्छ से स्वागत किया। अपर मुख्य सचिव इलेक्ट्रानिक्स सुब्रत साहू ने अटल पोर्टल के बारे में विस्तार से जानकारी दी। इस अवसर पर वन एवं गृह विभाग के प्रमुख सचिव मनोज पिंगुआ, सचिव सामान्य प्रशासन डॉ. कमलप्रीत सिंह, मुख्यमंत्री के सचिव पी. दयानंद, सचिव अनुसूचित जाति एवं जनजाति विकास विभाग डी.डी.सिंह, ऊर्जा विभाग के सचिव अंकित आनंद, स्कूल शिक्षा विभाग के सचिव डॉ. एस.भारतीदासन, चिप्स के सीईओ रितेश अग्रवाल सहित सभी विभागों के सचिव सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे।
