रायपुर- प्रदेश में हमारी सरकार क़ानून का राज स्थापित करने के लिए संकल्पित है. पिछली सरकार में हत्या और लूट की घटनाएँ आम थी. हमारी सरकार ने भयमुक्त समाज की बहाली की है. हम जिसे सुशासन कहते हैं उसे ही रामराज्य कहा जाता है. छत्तीसगढ़ में रामराज्य स्थापित होगा. यह बात राज्यपाल के अभिभाषण पर कृतज्ञता ज्ञापन प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कही.
मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि थोड़े से दिनों में ही हमने कई बड़ी उपलब्धियां हासिल कर ली है. कांग्रेस ने हमारी राह में कम कांटें नहीं बिछाए. खाली खजाना हमारे हिस्से छोड़ा है. कई चुनौतियों पर हम विजय पाने की दिशा में प्रयास कर रहे हैं. वित्तीय ढाँचा मज़बूत करना हमारा लक्ष्य है. पूर्व में भाजपा सरकार ने एक मज़बूत वित्तीय तंत्र तैयार किया था, लेकिन कांग्रेस ने उसे ध्वस्त कर दिया. हम इस तंत्र की फिर से बहाली करेंगे. शीघ्र ही खजाना भर जाएगा.
मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारी सरकार में विकसित छत्तीसगढ़ का संकल्प लिया है. केंद्र और राज्य की योजनाओं को जनता के बीच पहुंचाने हम तेजी से काम कर रहे हैं. सभी वर्गों के कल्याण के लिए प्रधानमंत्री मोदी ने गारंटी दी है. हमारी सरकार तेज़ी से उन गारंटियों को पूरा कर रही है. हमारी सरकार पहला मुख्य बजट पेश करेगी. ये बजट ऐतिहासिक होगा. मोदी की गारंटी पूरी करने के क्रम में कैबिनेट की पहली बैठक में ही 18 लाख आवास की मंजूरी दी थी.
बजट का प्रावधान किया था. सुशासन दिवस के दिन राज्य के 12 लाख किसानों को दो साल का बकाया धान का बोनस दिया गया. कृषक उन्नति योजना के तहत हमारी सरकार ने 12 हज़ार करोड़ रुपए का प्रावधान किया है. हमारी सरकार ने अब तक की सर्वाधिक मात्रा में धान की ख़रीदी की है. किसानों की मांग पर धान खरीदी की तारीख़ बढ़ाई गई. राज्य में कस्टम मिलिंग का काम भी तेज़ी से हो रहा है. महतारी वंदन योजना भी शुरू की गई है.
ये भी मोदी की एक गारंटी है. पात्र महिलाओं को 12 हजार रुपए सालाना दिया जाएगा. 1 मार्च 2024 से यह योजना शुरू की जाएगी. तीन दिनों में ही 16 लाख 82 हज़ार आवेदन भरे जा चुके हैं. 22 जनवरी को अयोध्या धाम में रामलला विराजमान हो गए हैं. श्रीराम हमारे भांजे हैं. राज्य के सभी लोग अयोध्या जाकर दर्शन कर सके इसलिए रामलला दर्शन योजना शुरू की गई है. राज्य सरकार ने पांच शक्तिपीठों को विकसित करने काम शुरू कर दिया है.
राजिम कुंभ के वैभव और कीर्ति को कांग्रेस ने नष्ट कर दिया था. अब इसका आयोजन और भव्य तरीक़े से किया जाएगा. तेंदूपत्ता संग्राहकों को 5500 रुपये की दर पर भुगतान का निर्णय लिया गया है. हमारी सरकार भ्रष्टाचार के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी. पीएससी घोटाले की जांच की गारंटी मोदी की गारंटी में से एक है. हमने सीबीआई जांच की अनुशंसा की है.
ईओडब्ल्यू ने भी इस पर एफआईआर दर्ज कर लिया है. पिछली सरकार ने खनिज की ऑनलाइन परमिट सिस्टम को ख़त्म कर भ्रष्टाचार को बढ़ाया था. हमने फिर से ऑनलाइन सिस्टम शुरू कर पारदर्शी व्यवस्था दी है. राज्य के विभागों में कार्यरत संविदा कर्मियों के वेतन में 27 फ़ीसदी बढ़ोतरी की गई है.
