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धान के एमएसपी में केंद्र के बाद क्या राज्य सरकार करेगी वृद्धि?, डिप्टी सीएम अरुण साव ने दिया यह जवाब…

रायपुर-   केंद्र सरकार द्वारा धान की एमएसपी में वृद्धि किए जाने के बाद क्या छत्तीसगढ़ में भी मूल्य वृद्धि होगी? उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने इस सवाल का जवाब देते हुए कहा कि राज्य सरकार ने 3100 रुपये प्रति किलोग्राम धान खरीदने का वादा किया है। केंद्र सरकार तरक्की और बेहतरी के लिए काम कर रही है। केंद्र सरकार का फैसला किसानों के हित में है। 

उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने धान के साथ एमएसपी पर कांग्रेस के बयान पर कहा कि देश-प्रदेश की जनता ने कांग्रेस को जवाब दिया है। जब उनकी सरकार थी, तब किसानों के साथ कैसी नाइंसाफी हुई। राज्य में जब कांग्रेस की सरकार थी, तब पत्रकारों की दुर्दशा कैसी थी, सबको पता है।

वहीं हर की समीक्षा के लिए कांग्रेस की समीक्षा टीम का गठन करने जाने पर उप मुख्यमंत्री ने कहा कि कांग्रेस एक नेतृत्व विचैन और एक परिवार के हित के लिए काम करने वाली पार्टी है। कांग्रेस का अपना अंदरूनी काम है. समीक्षा करें, जो करना है करे, कांग्रेस पार्टी नेतृत्व विचैन है। कांग्रेस केवल एक परिवार के पार्टी बना रही है.

उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने मीडिया से चर्चा में खाद-बीज की आपूर्ति लेकर कहा कि किसानों को सही बीज, पर्याप्त मात्रा में खाद मिले, इसके लिए राज्य सरकार ने पूरी तैयारी की है। गुणवत्ता विहीन काम और काम में अफवाह पर मुख्य नगर पालिका अधिकारी सहित तीन उप अभियोक्ताओं और लेखपाल के निलंबन पर डिप्टी सीएम ने कहा कि जहां भी अनियमितता होगी, वहां अफवाह फैलेगी और कार्रवाई होगी।

उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने कहा कि 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर होने वाले आयोजन को लेकर छत्तीसगढ़ में भी अलग-अलग स्थान पर कार्यक्रम आयोजित किया गया है। राज्य सरकार ने सभी अधिकारी और कई बैठकें अलग-अलग आयोजन किए हैं। योग जीवन के लिए महत्वपूर्ण है. सभी मंत्रीगण अलग-अलग सिया के कार्यक्रम में उपस्थित रहेंगे। नगरीय प्रशासन विभाग द्वारा नगरीय संग्रहालय में अलग-अलग आयोजन निर्धारित किया गया है।

कांग्रेस विधायक ने डिप्टी सीएम को किया इस्तीफा

कांग्रेस के खुज्जी विधायक भोलाराम साहू उप मुख्यमंत्री अरुण साव से मुलाकात कर रोड, नाली, पानी, डामरीकरण से जुड़े मुद्दे को लेकर ज्ञापन सौंपा। उन्होंने पूर्ण कार्य को प्रारंभ करने की मांग की। इसके साथ ही जल्द ही काम शुरू नहीं होने पर विधानसभा के मजाकिया सत्र में इन मुद्दों को उठाने की बात कही।

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