रायपुर- मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में मोदी की गारंटी के अंतर्गत राज्य सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रो के विकास में अपनी प्रतिबद्धता दर्शाते हुए विभिन्न शासकीय योजनाओं के क्रियान्वयन में महत्वपूर्ण उपलब्धियां हासिल की है। लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की अवधारणा के अंतर्गत सत्ता की सबसे मूल इकाई पंचायत राज संस्थाओं के सुदृढ़ीकरण के लिए आवश्यक सुझाव और सहयोग प्राप्त करने के आकांक्षा के साथ इस महापंचायत का आयोजन किया जा रहा है। उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा ने आज राज्य स्तरीय महापंचायत के सम्बंध में विस्तृत जानकारी दी। उपमुख्यमंत्री श्री शर्मा ने बताया कि राज्य स्तरीय महापंचायत का आयोजन दोपहर 12 बजे से साइंस कॉलेज मैदान, रायपुर में किया जाएगा।
उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा ने कार्यक्रम के सम्बंध में जानकारी देते हुए बताया कि जिला पंचायत एवं जनपद पंचायत अध्यक्ष, उपाध्यक्ष एवं सदस्य, ग्राम पंचायतों के सरपंच, उप सरपंच इस कार्यक्रम में शामिल होंगे।
राज्य स्तरीय महापंचायत कार्यक्रम के मुख्य अतिथि मुख्यमंत्री विष्णु देव साय होंगे। वहीं कार्यक्रम की अध्यक्षता केन्द्रीय राज्य मंत्री पंचायती राज मंत्रालय कपिल मोरेश्वर पाटील एवं अतिविशिष्ट अतिथि उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा होंगे। कार्यक्रम में उप मुख्यमंत्री अरूण साव, स्कूल शिक्षा मंत्री बृजमोहन अग्रवाल, कृषि मंत्री रामविचार नेताम, खाद्य मंत्री दयालदास बघेल, वन मंत्री केदार कश्यप, उद्योग मंत्री लखनलाल देवांगन, स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल, वित्त मंत्री ओ.पी. चौधरी, महिला एवं बाल विकास विभाग मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े, राजस्व मंत्री टंकराम वर्मा, सांसद सुनील सोनी, विधायक राजेश मूणत, अनुज शर्मा, पुरन्दर मिश्रा, इन्द्र कुमार साहू, मोतीलाल साहू और गुरू खुशवंत साहेब, जिला पंचायत अध्यक्ष डोमेश्वरी वर्मा विशिष्ट अतिथि होेंगे। उप मुख्यमंत्री श्री शर्मा ने बताया कि राज्य स्तरीय महापंचायत कार्यक्रम में शामिल होने वाले निर्वाचित जनप्रतिनिधियों के सुझाव हेतु सुझाव पेटी रखा जाएगा, जिसमें वे अपने सुझाव दे सकते हैं। उप मुख्यमंत्री श्री शर्मा ने बताया कि सरकार गठन के तुरंत बाद पहली केबिनेट बैठक में 18 लाख ग्रामीण परिवारों को पक्के आवास दिये जाने का निर्णय लिया गया। योजना अंतर्गत कुल 65,615 आवास पूर्ण किये गये हैं एवं 457.00 करोड़ रूपये की राशि जारी की गयी है। निर्माणाधीन आवासों को पूर्ण किये जाने के लिये में कुल राशि रूपये 711.05 करोड़ शासन द्वारा जारी किया गया है। प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान अंतर्गत 26,357 विशेष पिछड़ी जनजाति समूह परिवारों का पंजीयन, 15,154 परिवारों को स्वीकृति एवं 13,254 परिवारों को राशि रूपये 55.41 करोड़ जारी किया गया है। शासन द्वारा पीएम जनमन में 81.73 करोड़ रूपए की राशि उपलब्ध करायी गयी हैं।
पीएम जनमन के तहत 467 विशेष पिछड़ी जनजाति समूह बसाहटों को जोड़ने हेतु भारत सरकार के लक्ष्य के अनुरूप वर्ष 2023-24 में राशि 847.00 करोड़ लागत की 1180 किमी. लंबाई की 333 सड़कों, की स्वीकृति प्रदान की गयी, इन सड़कों से 366 विशेष पिछड़ी जनजाति समूह बसाहटें लाभान्वित होगी। शेष 82 विशेष पिछड़ी जनजाति समूह बसाहटों के लिए सरकार लगातार प्रयासरत है।
उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने बताया कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना अंतर्गत 256 सड़कें घोर नक्सली क्षेत्र में आने के कारण 4-5 वर्षों से अपूर्ण थी, इन अपूर्ण सड़कों को पूर्ण करने कार्य-योजना तैयार की गयी। जिनमें वर्तमान में पुलिस प्रशासन के सहयोग से 23 सड़कों में निर्माण कार्य प्रारंभ किया जा चुका है। वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना अंतर्गत सुदृढ़ीकरण कार्य हेतु 1419 किमी लंबाई की 346 सड़कों हेतु राशि 349 करोड़ रूपए का बजट प्रावधान किया गया है।
